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Bombay HC denies relief to Chhath Puja organisers, cites checks and balances

Bombay HC denies relief to Chhath Puja organisers, cites checks and balances

LiveLaw High Courts Daily Highlights: November 09, 2026

Public servant in custody for over 48 hours deemed suspended: Supreme Court

Public servant in custody for over 48 hours deemed suspended: Supreme Court

Legal Affairs department reviews over 27,000 files under special campaign

According to the statement, the campaign aims to improve administrative efficiency, reduce pendency, promote cleanliness and strengthen record management across the department and its field offices.

Women Seeking Maintenance For Children Cannot Be Labelled 'Gold Diggers': Madras High Court

Police Cannot Permanently Seal Property On Apprehension Of Future Illegal Drug Manufacturing Or Sale: Allahabad High Court

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' (ZLD) प्लांट लगाने वाले उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को उन औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है, जो 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' (ZLD) प्लांट लगाना चाहती हैं। कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि जब तक यह नीति नहीं बन जाती, तब तक ऐसी सहायता के लिए मिलने वाले आवेदनों पर हर मामले के आधार (केस-टू-केस) पर विचार किया जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश 'जोजारी-लूनी-बांडी' नदी प्रणाली में प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले की सुनवाई के दौरान दिया। इस प्रदूषण ने पर्यावरण और लगभग 20 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया। कोर्ट ने आदेश दिया, "राजस्थान राज्य को ZLD प्लांट लगाने की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए व्यापक नीति बनानी चाहिए। जब ​​तक ऐसी नीति नहीं बन जाती, तब तक राज्य को ZLD प्लांट और उससे जुड़े पाइपलाइन नेटवर्क को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाले आवेदनों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए तकनीकी मूल्यांकन और सत्यापन के बाद जल्द से जल्द उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।" कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि ZLD प्लांट और उससे जुड़े पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाले आवेदनों पर तकनीकी मूल्यांकन और सत्यापन के आधार पर विचार किया जाए और जल्द-से-जल्द उचित निर्णय लिया जाए। इसके अलावा, कोर्ट ने राजस्थान को ऐसा पाइपलाइन नेटवर्क बनाने का निर्देश दिया, जिससे उपचारित (ट्रीट किए गए) अपशिष्ट जल और RO परमीएट (RO प्रक्रिया से निकला पानी) को फिर से इस्तेमाल में लाया जा सके। इससे औद्योगिक इकाइयां इसका बेहतर उपयोग कर सकेंगी और नदी प्रणालियों में छोड़े जाने वाले प्रदूषित पानी (एफ्लुएंट) की मात्रा कम हो सकेगी। राज्य को इस तरह के नेटवर्क को स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय जरूरतों की जांच करनी होगी और समयबद्ध (तय समय सीमा वाली) कार्ययोजना तैयार करनी होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया, "राजस्थान राज्य को उपचारित अपशिष्ट जल और RO परमीएट को ले जाने और उनके पुन: उपयोग के लिए एक उचित पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि औद्योगिक इकाइयां इनका बेहतर उपयोग कर सकें और नदी प्रणालियों में प्रदूषित पानी का बहाव कम हो सके। राज्य को ऐसे नेटवर्क को स्थापित करने के लि

जज के स्वभाव से जुड़ी समस्याओं का मतलब बेईमानी या ईमानदारी की कमी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन की न्यायिक अधिकारी के खिलाफ दायर याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा आदेश न मानने (Insubordination) भर से उसकी "ईमानदारी" (Integrity) पर शक नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने हाईकोर्ट प्रशासन की चुनौती को मानने से इनकार किया। बेंच ने गौर किया कि संबंधित न्यायिक अधिकारी का 2013-19 और 2020-21 के बाद का सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और उनके खिलाफ कोई भी प्रतिकूल (Adverse) बात सामने नहीं आई। सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने टिप्पणी की, "हो सकता है कि उनके व्यवहार में रूखापन हो, या काम से जी चुराने की प्रवृत्ति हो, लेकिन क्या इससे अधिकारी की ईमानदारी संदिग्ध हो जाएगी? आम बोलचाल में 'ईमानदारी' (Integrity) का एक खास अर्थ होता है... यह शब्द बेईमानी से जुड़ा है। वहीं, आदेश न मानना ​​(Insubordination) न्यायिक स्वभाव (Judicial Temperament) से जुड़ा मामला है।" हाईकोर्ट की ओर से यह बताया गया कि वकीलों ने उस न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कई शिकायतें की थीं। इस पर जज ने कहा कि इनमें से कोई भी शिकायत बेईमानी से जुड़ी नहीं थी। यह भी सामने आया कि बार (वकीलों) के सदस्यों के साथ हुई बहस को लेकर कुछ शिकायतें और जवाबी शिकायतें (Cross-Complaints) थीं, जिन पर न्यायिक अधिकारी ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया था। जस्टिस बागची ने कहा कि शायद उस न्यायिक अधिकारी में सही स्वभाव या कोर्ट के कामकाज को संभालने की क्षमता की कमी रही हो। इसी तरह CJI ने भी गौर किया कि 2019-20 को छोड़कर, बाकी सभी वर्षों में उस न्यायिक अधिकारी का सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा, "कोई व्यक्ति एक साल के लिए बेईमान और बाकी सभी सालों के लिए ईमानदार कैसे हो सकता है?" जब कोर्ट ने 2019-20 के बाद अधिकारी के प्रदर्शन के बारे में पूछा तो हाईकोर्ट प्रशासन के वकील ने बताया कि 2019-20 की ACR (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) में प्रतिकूल टिप्पणी के बाद उनके प्रदर्शन में सुधार आया है। इस पर जस्टिस बागची ने कहा, "तो फिर उनके प्रति उदारता दिखाएं।" इस तर्क से असहमति जताते हुए कि न्यायिक कार्यों में ईमानदारी (Integrity) का संबंध सच्चाई और निष्ठा से है, जज ने कहा, "जब ईमानदारी का मामला आता है

सुप्रीम कोर्ट ने PC&PNDT एक्ट को बेहतर ढंग से लागू करने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने 'वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब' द्वारा 2006 में दायर रिट याचिका का निपटारा किया। इस याचिका में 'प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (लिंग चयन पर रोक) एक्ट, 1994' (PC&PNDT Act) को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए व्यापक निर्देश देने की मांग की गई। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने इस याचिका का निपटारा किया> साथ ही याचिकाकर्ता को नई याचिका दायर करने की छूट भी दी। यह याचिका दो दशक पहले दायर की गई। इसमें याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि 1994 के एक्ट के तहत बनी 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (Appropriate Authorities - AAs) और सलाहकार समितियों का पुनर्गठन किया जाए। इसमें निजी डॉक्टरों को हटाकर उनकी जगह प्रतिष्ठित NGO और ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने की मांग की गई, जो इस एक्ट को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हों। साथ ही 'उपयुक्त प्राधिकरणों' की टीम को मजबूत और विस्तारित करने, और उनके लिए एक बजट तय करने की भी मांग की गई। इसके अलावा, याचिका में मांग की गई कि 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (AAs) को जवाबदेह बनाया जाए और उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में "लिंगानुपात बिगड़ने" के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाए, ताकि अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर उन्हें स्पष्ट कानूनी परिणामों का सामना करना पड़े। इसमें यह भी मांग की गई कि कानूनी फॉर्मों की दो प्रतियां रखी जाएं और उन्हें हर महीने 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (AAs) को भेजा जाए, ताकि प्रतिष्ठित NGO निगरानी कर सकें और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई (अभियोजन) कर सकें। मशीनों के नियमन (रेगुलेशन) के संबंध में याचिकाकर्ता ने मांग की कि एक ऑपरेटर केवल एक ही अल्ट्रासाउंड मशीन चलाए, और जब वह योग्य ऑपरेटर मौजूद न हो, तो मशीन को सील कर दिया जाए। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी मांगे गए कि जब्त की गई मशीनें और रद्द किए गए रजिस्ट्रेशन वापस न किए जाएं या दोबारा रजिस्टर न हों। इसके अलावा, यह मांग की गई कि मशीन बनाने वाले और बेचने वाले हर तीन महीने के बजाय हर महीने 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (AAs) को यह जानकारी दें कि उन्होंने किसे मशीनें बेची हैं। साथ ही यह भी मांग की गई कि 'उपयुक्त प्राधिकरणों' (AAs) की शक्तियों को—जिसमें 1994 के एक्ट की धारा 30(1) और 30(2) के तह

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा न होने वाले विचाराधीन कैदियों की पहचान करे यूपी सरकार

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य के 55 जिलों में ऐसे सभी विचाराधीन कैदियों की पहचान करे, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत की शर्तें पूरी न कर पाने (जैसे कि जमानतदार या मुचलका पेश न कर पाना) की वजह से वे अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में सभी विचाराधीन कैदी शामिल होंगे, चाहे उन्होंने अपना निजी वकील रखा हो या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की मदद ली हो। साथ ही यह काम संबंधित DLSA की मदद से किया जाना चाहिए। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने 'स्वतः संज्ञान' (Suo Motu) लेते हुए यह निर्देश जारी किए। यह मामला उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई से जुड़ा है, जो जमानतदार या मुचलका पेश करने में असमर्थ हैं या ऐसा करना नहीं चाहते। बेंच ने साफ किया कि यह कोई ऐसा कानूनी विवाद नहीं है, जिसमें केवल उन्हीं लोगों को फायदा मिले, जिन्हें NALSA (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) की मदद मिल रही है। बेंच ने कहा, "यह निर्देश उन विचाराधीन कैदियों पर भी लागू होगा, जो निजी वकील रखने के बावजूद जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाए। जिन कैदियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद मिल रही है और जिन्होंने निजी वकील रखा है, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता।" यह आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के सीनियर एडवोकेट प्रदीप मिश्रा, NALSA के वकील और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद पारित किया गया। कोर्ट को बताया गया कि यूपी में 264 ऐसे विचाराधीन कैदी हैं, जिन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन इनमें से केवल 158 ही रिहा हो पाए हैं। 106 कैदी अभी भी जेल में हैं, क्योंकि वे जमानतदार पेश नहीं कर पाए या ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई अन्य शर्तें पूरी नहीं कर सके। यह भी बताया गया कि 264 कैदियों का यह आंकड़ा केवल 20 जिलों का है। NALSA को अभी 55 जिलों में ऐसे विचाराधीन कैदियों की पहचान करने की प्रक्रिया पूरी करनी है। पक्षकारों की दलीलों पर विचार करते हुए बेंच ने कहा कि विचाराधीन कैदियों (अंडरट्रायल) की दोनों श्रेणियों में - चाहे उन्हें DLSA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) से मदद मिल रही हो या वे निजी वकीलों की सेवाएं ले रहे हों - मुख्य समस्या लगाई गई ज़मानत शर्तों का पालन न करने की है। बेंच ने आगे कहा, "हकीकत यह है कि ज़मानत की शर्

अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश न तो दंडात्मक और न ही इससे कोई कलंक लगता है, इसलिए कर्मचारी को सुनवाई का मौका देने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दो सरकारी क्लर्कों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शक्ति का दायरा काफी व्यापक है। इसकी मुख्य शर्त यह है कि संबंधित अधिकारी को पूरी ईमानदारी (Bona Fide) से और ठोस तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती देने के लिए 'नकारात्मक समानता' (Negative Equality) के तर्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने छत्तीसगढ़ लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के दो कर्मचारियों की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। इन कर्मचारियों को 2017 में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। अपीलकर्ता चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू को क्रमशः 1989 और 1993 में रायपुर के लीगल मेट्रोलॉजी विभाग में चपरासी (क्लास IV) के पद पर नियुक्त किया गया। बाद में 2012 और 2013 में उन्हें असिस्टेंट ग्रेड-III के पद पर पदोन्नत किया गया और 2015 में उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं। 2017 में सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर जारी किया। इसमें उन सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया, जिनकी उम्र 50 साल पूरी हो चुकी थी या जिन्होंने 20 साल की सेवा पूरी कर ली थी। समीक्षा के मानदंडों में ईमानदारी और निष्ठा, शारीरिक क्षमता, प्रतिष्ठा, सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर काम करने की क्षमता, और कुल मूल्यांकन (B ग्रेड से कम) शामिल थे। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि क्या पिछले पांच वर्षों में उनके काम का स्तर गिरा है। एक स्क्रीनिंग कमेटी ने 14 क्लर्क स्तर के कर्मचारियों के रिकॉर्ड की समीक्षा की और उनमें से पांच को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने की सिफारिश की। 2017 में अपीलकर्ताओं को 'फंडामेंटल रूल 56' और 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976' के नियम 42(1)(b) के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (सिंगल जज बेंच) में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार किया। बाद में डिवीजन बेंच ने भी यह फैसला बरकरार रखा। हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि समीक्षा के मानदंडों को सभी पर एक सम

उच्च शिक्षा या नौकरी करने वाली पत्नी को 'अत्यधिक महत्वाकांक्षी' नहीं कहा जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी को तलाक दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के बाद उच्च शिक्षा या नौकरी करने वाली पत्नी को 'महत्वाकांक्षी' या 'अत्यधिक महत्वाकांक्षी' नहीं कहा जा सकता। उच्च शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार है, न कि उसके पति द्वारा दी गई कोई विशेष छूट। कोर्ट ने एक महिला की तलाक याचिका खारिज करते समय फैमिली कोर्ट द्वारा लैंगिक रूढ़ियों (Gender Stereotypes) पर निर्भर रहने की आलोचना की और क्रूरता के आधार पर महिला को तलाक की डिक्री दी। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनाक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट का वह फैसला पलट दिया, जिसमें पति द्वारा अपनी पत्नी को पढ़ाई और नौकरी करने की अनुमति देने को उसके उदार और सहयोगी रवैये का सबूत माना गया था। दोनों की शादी 2004 में हुई थी और सितंबर 2007 में उनकी बेटी हुई। पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक की याचिका दायर की, जिसमें उसने अपने पति पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया। उसने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और दहेज की मांग की। उसने यह भी दावा किया कि उसके पति ने उसे अपनी नौकरी छोड़ने के लिए राजी किया था, यह भरोसा दिलाते हुए कि उसे दिल्ली में नौकरी मिल गई। पत्नी के अनुसार, जब वह उसके साथ दिल्ली गई तो पति ने अपनी नौकरी छोड़ दी और रायगढ़ चला गया, जबकि उसे और उनकी नाबालिग बेटी को उसकी बड़ी बहन के पास छोड़ दिया। उसने बताया कि अपना खर्च चलाने के लिए उसे प्राइवेट ट्यूटर के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने यह भी आरोप लगाया कि बाद में उसके पति ने मध्य-पूर्व के किसी देश में नौकरी के लिए जाने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की, और जब यह मांग पूरी नहीं हुई, तो उसे शारीरिक और मानसिक क्रूरता का सामना करना पड़ा। फैमिली कोर्ट ने 16 मार्च 2019 को उसकी तलाक याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने माना कि पति ने उसे हॉस्टल में रहने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने और नौकरी करने की अनुमति दी थी, जो उसके सहयोगी और उदार रवैये को दर्शाता है। ट्रायल कोर्ट ने पत्नी को 'अत्यधिक महत्वाकांक्षी' भी बताया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए पत्नी ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने पारंपरिक सोच के आधार पर अपना रुख अपनाया। इस सोच के तहत महिला की शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा को उसका स्वतंत्र अधिकार न मानकर पति द्वारा दी गई ए

UP को निवेश के लिए प्रतिकूल नहीं बनना चाहिए: ग्रामीणों के विरोध के बीच पर्यावरणीय प्राप्त फैक्ट्री को सुरक्षा देने का हाईकोर्ट का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी और सीनियर पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह यह सुनिश्चित करें कि मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव में स्थित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, स्थानीय निवासियों या किसी अन्य पक्ष की ओर से बिना किसी रुकावट के काम कर सके। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस विवेक सरन की बेंच ने 'मेसर्स रुद्र वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड' और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि ग्रामीण इस बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध कर रहे हैं। एक जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि ग्रामीण प्रदूषण की चिंता के कारण नहीं चाहते कि यह फैक्ट्री चले और वे इसे बंद करवाना चाहते हैं। हालांकि, कोर्ट ने गौर किया कि याचिकाकर्ता ने UP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से जरूरी मंजूरी लेने के बाद इस प्लांट को स्थापित करने में काफी पैसा निवेश किया। बेंच ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कानूनी प्राधिकरणों से जरूरी मंजूरी लेकर लगाई गई फैक्ट्रियों को स्थानीय लोगों की निजी राय के आधार पर काम करने से रोका जाता है तो इससे न केवल निवेशकों को भारी नुकसान होगा, बल्कि राज्य के लिए भी एक बुरा उदाहरण पेश होगा। कोर्ट ने कहा, "...इससे न केवल याचिकाकर्ता बर्बाद हो जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक बुरा उदाहरण भी कायम होगा कि प्राधिकरणों से जरूरी मंजूरी मिलने के बाद किए गए निवेश को भी गांव के स्थानीय निवासियों की मर्जी से रोका जा सकता है। इससे राज्य निवेश के लिए प्रतिकूल (अनफ्रेंडली) जगह बन जाएगा।" सुनवाई के दौरान, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने 28 जून, 2024 को 'स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी' (राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण) से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली थी। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 दिसंबर, 2024 को इस सुविधा (यूनिट) को स्थापित करने के लिए एक सशर्त 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (अनापत्ति प्रमाण पत्र) जारी किया। बोर्ड ने 18 मई, 2025 को 'जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों' के तहत एक सशर्त सहमति भी जारी की थी, जो 31 दिसंबर, 2029 तक मान्य है। खंडपीठ को बताया गया कि जुलाई 2021 में मुजफ्फरनगर के अपर जिला मजिस्ट

क्षेत्राधिकार की कमी: तेलंगाना हाईकोर्ट ने अमेरिका में हुई कथित घटनाओं के लिए NRI पति के खिलाफ दर्ज क्रूरता की FIR रद्द की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने क्रूरता और आपराधिक धमकी के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने गौर किया कि ये कथित घटनाएं पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में हुई थीं। जस्टिस जुव्वादि श्रीदेवी की सिंगल बेंच ने आरोपी की वह याचिका स्वीकार किया, जिसमें उसने साइबराबाद IT कॉरिडोर महिला पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "इस मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया, दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक संबंध 10.08.2026 को तलाक की डिक्री के जरिए खत्म हो चुके हैं। शारीरिक और मानसिक क्रूरता, मारपीट और कार से जुड़ी कथित घटनाएं USA में हुई हैं, जहां प्रतिवादी नंबर 2 (पत्नी) ने पुलिस से संपर्क भी किया... इस कोर्ट के सामने पेश किए गए दस्तावेजों से ऐसा कोई विशिष्ट कृत्य सामने नहीं आता, जिससे यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता ने भारत की सीमा के भीतर कोई अपराध किया। यहां केवल शिकायत दर्ज कराने और उसके आधार पर यह मामला दर्ज होने के अलावा, भारत में कोई अन्य घटना नहीं हुई।" पति पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 85 (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी), और 352 (जानबूझकर अपमान करना) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता पत्नी के अनुसार, 2018 में आरोपी पति के साथ शादी के दौरान, उसके माता-पिता ने पति को सोने के सिक्के, पैसे और अन्य कीमती सामान दिए। इसके कुछ समय बाद पति अमेरिका चला गया और बाद में पत्नी भी वहां उसके साथ रहने चली गई। पत्नी का आरोप है कि अमेरिका में रहने के दौरान, पति ने उस पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता की। पति को उस पर बेवफाई का शक था, जिसके चलते उसे परेशान किया गया, बुनियादी जरूरतों से वंचित रखा गया, और यहां तक ​​कि कार का इस्तेमाल करके उसकी और उनके बेटे की हत्या करने की कोशिश भी की गई। पत्नी ने कोर्ट को बताया कि वह इस मामले में पहले ही अमेरिकी पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा चुकी है। ऐसी घटनाओं के बाद पत्नी कथित तौर पर अलग रहने के लिए भारत वापस आ गई। भारत पहुंचने पर उसने साइबरबाद पुलिस के पास एक और शिकायत दर्ज कराई। सीनियर वकील बाग्लेकर आकाश कुमार ने दलील दी कि याचिकाकर्ता-पति को झूठे मामले में फंसाया गया। उन्होंने कहा कि ये आरोप मुख्य रूप से अमेरिका में ह

Supreme Court Directs UP Gov To Identify Undertrials Granted Bail But Haven't Been Released From Jail In 75 Districts

Wife Pursuing Higher Studies Or Employment Cannot Be Labelled 'Over-Ambitious': Jharkhand High Court Grants Divorce To Wife

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रजिस्ट्रेशन पोर्टल से 'प्रतिबंधित भूमि' की सूची हटाने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 'नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम' (NGDRS) पोर्टल पर मौजूद 'प्रतिबंधित भूमि' की सूची को तुरंत हटा दे। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22-A, जिसके तहत यह सूची तैयार की गई, उसे पहले ही रद्द (स्ट्रक डाउन) किया जा चुका है। इसके साथ ही कोर्ट ने झारखंड के सभी सब-रजिस्ट्रारों को निर्देश दिया कि वे उन ट्रांसफर डीड (संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेजों) का रजिस्ट्रेशन करें, जो सभी कानूनी शर्तों को पूरा करते हैं। जस्टिस राजेश शंकर की सिंगल जज बेंच ने पाया कि इस प्रतिबंधित सूची के बने रहने से जमीन मालिकों को बेवजह परेशानी हो रही है। सब-रजिस्ट्रार मनमाने ढंग से उन संपत्तियों की वैध सेल डीड (बिक्री दस्तावेजों) को रजिस्टर करने से मना कर रहे थे, जो इस सूची में शामिल थीं। कोर्ट अमित रंजन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने हजारीबाग के डिप्टी कमिश्नर से यह मांग की थी कि बोंगा गांव में स्थित उनकी 42 डेसिमल जमीन को रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A के तहत बनी प्रतिबंधित सूची से हटाने के उनके आवेदन पर विचार किया जाए। याचिकाकर्ता ने बताया कि अपनी जमीन को इस सूची से हटाने के लिए आवेदन देने के बावजूद, अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 'बसंत नहटा' मामले के फैसले का हवाला दिया। उस फैसले में संविधान के अनुच्छेद 14 और 246 का उल्लंघन करने के कारण रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-A (जिसे राजस्थान संशोधन अधिनियम, 1976 के जरिए जोड़ा गया) रद्द कर दी गई। इसके अलावा, कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट की पुरानी डिवीजन बेंच (खंडपीठ) के फैसले का भी जिक्र किया, जो 'छोटानागपुर डायोसेसन ट्रस्ट एसोसिएशन' मामले से जुड़ा था। उस फैसले में झारखंड द्वारा अपनाई गई धारा 22-A और 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना संख्या 1132 रद्द किया गया। डिवीजन बेंच ने 'बसंत नहटा' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया, क्योंकि दोनों मामलों के प्रावधान एक जैसे ही थे। राज्य की ओर से पेश होते हुए एडवोकेट जनरल ने बताया कि 1 मई, 2025 के डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देने वाली दो 'स्पेशल लीव पिटिशन' (SLP) सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। हालांकि, कोर्ट ने गौर किया कि इन मामलों में कोई अंतरिम आदेश (Interim Orde

'वकील को पैनल से हटाना मानहानि नहीं, यह केवल पेशेवर जुड़ाव को खत्म करना है': पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि किसी वकील को पैनल से हटाना अपने आप में मानहानि नहीं है, क्योंकि पेशेवर जुड़ाव को खत्म करने को मानहानि करने वाला आरोप लगाना या प्रकाशित करना नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के अधिकारियों के खिलाफ बैंक के पूर्व पैनल वकील द्वारा दायर 25 लाख रुपये का मानहानि का मुकदमा खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि वकालत करने का अधिकार होने का मतलब यह नहीं है कि किसी खास क्लाइंट द्वारा काम पर रखा ही जाना चाहिए। जस्टिस रमेश चंद मालवीय की सिंगल बेंच ने SBI अधिकारियों की सिविल रिवीजन याचिका स्वीकार की। इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसने CPC के आदेश VII नियम 11 के तहत शिकायत (Plaint) खारिज करने से इनकार किया था। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब वकील मंतोष प्रसाद सिन्हा, जो 1983 से 2018 तक जमुई सिविल कोर्ट के लिए SBI के पैनल में थे, उन्हें बैंक के पैनल से हटा दिया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार, एक प्रॉपर्टी के दस्तावेज (Title Deed) की उन्होंने जांच की थी और अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बाद में पैनल के ही अन्य वकील पूर्णेंदु कुमार सिंह ने उन दस्तावेजों की जांच की और अपनी राय दी कि वे असली नहीं हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी राय के आधार पर उन्हें पैनल से हटा दिया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान और साख को नुकसान पहुंचा। साथ ही उन्हें आर्थिक नुकसान और मानसिक पीड़ा भी हुई। इसके चलते उन्होंने 25 लाख रुपये के हर्जाने की मांग करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया। SBI अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि वकील को पैनल से हटाने का फैसला सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया। उन्होंने शिकायत खारिज करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि पैनल से हटाना मानहानि नहीं है और उनके खिलाफ कोई 'कॉज ऑफ एक्शन' (मुकदमा चलाने का आधार) नहीं बनता है। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2024 को उनकी अर्जी खारिज की, जिसके बाद वे रिवीजन के लिए हाई कोर्ट पहुंचे। मामले की जांच करते हुए हाईकोर्ट ने IPC की धारा 499 और 'मोहम्मद अब्दुल्ला खान बनाम प्रकाश के.' (2018) 1 SCC 615 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जो मानहानि के जरूरी तत्वों से संबंधित है। बेंच ने कहा कि मानहानि के लिए यह जरूरी है कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात कही या प्रकाशित क

विवादास्पद 'ईज़मेंटरी राइट्स' का फैसला आमतौर पर रिट अधिकार क्षेत्र में नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़मीन मालिकों द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की। यह याचिका उस रास्ते को हटाने की कोशिशों के खिलाफ थी, जिसका इस्तेमाल वे अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए करते थे। अदालत ने कहा कि रास्ते के अस्तित्व और उसकी जगह 'ईज़मेंटरी राइट्स' (सुखाचार अधिकारों) और ज़मीन की भौतिक विशेषताओं से जुड़े विवादों के लिए तथ्यों की जांच ज़रूरी होती है। खासकर तब, जब प्रतिवादी (Respondents) रास्ते के अस्तित्व से ही इनकार कर दें और दावा करें कि वहां तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद है। ऐसे मामलों का फैसला, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होने वाली कार्यवाही में केवल विरोधी पक्षों के हलफनामों (Affidavits) के आधार पर नहीं किया जा सकता। जस्टिस के. श्रीनिवास रेड्डी की एकल पीठ (Single Bench) ने टिप्पणी की: “'ईज़मेंटरी राइट्स' (सुखाचार अधिकारों) के अस्तित्व—खासकर जब उसकी जगह लगातार इस्तेमाल, प्रकृति और ज़रूरत को लेकर विवाद हो—का फैसला करने के लिए उचित मौखिक और दस्तावेज़ी सबूतों की ज़रूरत होती है। ऐसे परस्पर विरोधी दावों का फैसला भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत होने वाली कार्यवाही में केवल हलफनामों के आधार पर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी या वैधानिक कार्यों की वैधता की जांच करने के लिए है। यह ज़मीन के मालिकाना हक, कब्ज़े, 'ईज़मेंटरी राइट्स' या ज़मीन की भौतिक विशेषताओं से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए उपयुक्त नहीं है, खासकर तब जब इनके फैसले के लिए मौखिक और दस्तावेज़ी सबूतों का मूल्यांकन करना ज़रूरी हो।” याचिकाकर्ता ज़मीन मालिक थे, जिनका दावा था कि उन्हें इस विवादित रास्ते से होकर अपनी ज़मीन तक जाने का अधिकार है। प्रतिवादियों में राज्य और राजस्व अधिकारी, ग्राम पंचायत और एक गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठन (NGO) शामिल थे। इस संगठन ने पास की ज़मीन खरीदी थी और उसे ग्राम पंचायत को उपहार (Gift) में दिया था। याचिकाकर्ताओं की ज़मीन 'गांधी चेरुवु' (एक मौजूदा जल निकाय) के पास थी। उनका दावा था कि वे और अन्य किसान बहुत पुराने समय से अपनी ज़मीन तक पहुंचने के लिए इसके किनारे बने रास्ते का इस्तेमाल करते आ रहे थे। उनका कहना था कि वहाँ तक पहुँचने का यही एकमात्र रास्ता था। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब एक गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठन ने ग्रामीणों के

UP Shouldn't Become Investment-Unfriendly : High Court Directs Protection For Environment-Cleared Factory Amid Villagers' Opposition

Court says investments made after statutory clearances cannot be thwarted at the whim of local residents.